पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए कृषक बंधु (नया) योजना एक प्रमुख वित्तीय सुरक्षा पहल है। 1 एकड़ या अधिक कृषि भूमि वाले किसानों को दो किस्तों में अधिकतम ₹10,000 मिलते हैं। बटाईदारों और सीमांत किसानों को न्यूनतम ₹4,000 और किसी किसान की मृत्यु पर ₹2 लाख की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
पश्चिम बंगाल में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लक्ष्मी भंडार योजना संचालित है। सामान्य एवं ओबीसी महिलाओं को ₹1,000 प्रतिमाह तथा एससी/एसटी वर्ग की महिलाओं को ₹1,200 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। 25 से 60 वर्ष आयु और स्वास्थ्य साथी कार्ड होना अनिवार्य है।
स्वास्थ्य साथी पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार हेतु सार्वभौमिक कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। परिवार की वरिष्ठ महिला के नाम स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष ₹5,00,000 तक का कैशलेस इलाज 2,400 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध है।
कन्याश्री प्रकल्प बाल विवाह की रोकथाम और बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने की वैश्विक स्तर पर सराही गई योजना है। 13-18 वर्ष की छात्राओं को वार्षिक ₹1,000 (K1) और 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर एकमुश्त ₹25,000 (K2) दिए जाते हैं। परास्नातक (PG) में विज्ञान छात्राओं को ₹2,500/माह और कला छात्राओं को ₹2,000/माह (K3) दिए जाते हैं।
स्वामी विवेकानंद मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति (SVMCM) पश्चिम बंगाल के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए प्रमुख योजना है। 60% न्यूनतम अंकों के साथ 11वीं से लेकर मेडिकल और पीजी स्तर तक प्रति वर्ष ₹12,000 से ₹96,000 तक की छात्रवृत्ति सीधे बैंक में दी जाती है।
पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक का सुलभ शिक्षा ऋण दिया जाता है। राज्य सरकार स्वयं गारंटर होती है, इसलिए किसी बंधक (कोलैटरल) की आवश्यकता नहीं होती। ब्याज दर मात्र 4% है और ऋण चुकाने के लिए 15 वर्ष का लंबा समय मिलता है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के 11वीं-12वीं के छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन खरीदने के लिए ₹10,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
सबूज साथी योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 9 से 12 के सभी छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने के लिए निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है।
पश्चिम बंगाल के वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए एकीकृत छत्र योजना जय बांग्ला पेंशन है। इसके तहत तपशिली बंधु (SC), जय जोहार (ST), मानवीय पेंशन (दिव्यांग) और सामान्य वृद्धावस्था/विधवा पेंशन के रूप में ₹1,000 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं।
पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग द्वारा गतिधारा योजना चलाई जाती है। इसके तहत छोटा कमर्शियल वाहन, टैक्सी, ऑटो या वैन खरीदने पर कुल ऑन-रोड कीमत का 30% या अधिकतम ₹1,00,000 की सरकारी सब्सिडी दी जाती है।
फसल कटाई के उपरांत अनाज और प्याज को खराब होने से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल कृषि विपणन विभाग "अमर फसल अमर गोला" योजना चलाता है। आधुनिक भंडारण शेड या गोला निर्माण हेतु 50% या अधिकतम ₹25,000 की सब्सिडी दी जाती है।
प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को राहत देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार "बांग्ला शस्य बीमा (BSB)" चलाती है। इसमें किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता; पूरा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है। सूखा, बाढ़ या बेमौसम बारिश से फसल नष्ट होने पर सीधे बैंक खाते में मुआवजा मिलता है।
केंद्र सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 की ओबीसी छात्रवृत्ति बंद किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने "मेधाश्री" योजना शुरू की। इसके तहत कक्षा 5 से 8 के ओबीसी छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष ₹800 की छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने पर सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार सीडिंग अनिवार्य है।
छोटे उद्यमियों और दुकानदारों को व्यवसाय बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना किसी कोलैटरल के ऋण दिया जाता है। इसमें चार श्रेणियां हैं: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) और संशोधित तरुण प्लस (₹20 लाख तक)।
ग्रामीण क्षेत्र के बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु PMAY-G योजना संचालित है। मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1,30,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। इसके साथ मनरेगा के 90 दिनों की अकुशल मजदूरी और शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 अतिरिक्त दिए जाते हैं।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु भारत सरकार की यह प्रमुख गारंटीकृत पेंशन योजना है। 18 से 40 वर्ष के नागरिक इसमें जुड़ सकते हैं। 60 वर्ष की आयु से ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 प्रतिमाह की आजीवन पेंशन मिलती है। पति/पत्नी की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को जमा कोष (₹8.5 लाख तक) वापस मिल जाता है।
बालिकाओं की उच्च शिक्षा व विवाह हेतु भारत सरकार की यह सर्वाधिक ब्याज देने वाली लघु बचत योजना है। वर्तमान में इस पर 8.2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 10 वर्ष तक की आयु में डाकघर या बैंक में न्यूनतम ₹250 से अधिकतम ₹1.5 लाख वार्षिक जमा किया जा सकता है। यह योजना पूरी तरह कर मुक्त (EEE) है।
देश के 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर योजना शुरू की गई है। छत पर 1 kW सोलर पर ₹30,000, 2 kW पर ₹60,000 और 3 kW या अधिक पर अधिकतम ₹78,000 की सीधी बैंक सब्सिडी मिलती है। शेष राशि हेतु बैंक से 7% ब्याज पर बिना गारंटी ऋण मिलता है।
पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक टूल और वित्तीय सहायता देने हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है। 18 पारंपरिक ट्रेड के शिल्पकारों को प्रशिक्षण (₹500 दैनिक भत्ता), आधुनिक टूलकिट हेतु ₹15,000 का ई-वाउचर और 5% रियायती ब्याज पर ₹3 लाख तक का कोलैटरल-फ्री ऋण दो चरणों (₹1 लाख व ₹2 लाख) में दिया जाता है।
ग्रामीण व निर्धन महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने हेतु उज्ज्वला 2.0 के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसमें पहला सिलेंडर और चूल्हा पूरी तरह मुफ्त मिलता है। इसके अतिरिक्त वर्ष में 12 सिलेंडरों पर ₹300 प्रति सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को साहूकारों से बचाने के लिए पीएम स्वनिधि के तहत बिना गारंटी के 3 चरणों में ऋण मिलता है: प्रथम चरण ₹10,000, द्वितीय चरण ₹20,000 और तृतीय चरण ₹50,000। समय पर भुगतान करने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन करने पर ₹100 प्रतिमाह (वार्षिक ₹1,200) कैशबैक मिलता है।
परिवार के भरण-पोषण हेतु यह सस्ती जीवन बीमा योजना है। 18 से 50 वर्ष के बैंक खाताधारक मात्र ₹436 वार्षिक प्रीमियम देकर ₹2,00,000 का जीवन बीमा प्राप्त करते हैं। किसी भी कारण (प्राकृतिक या दुर्घटना) से मृत्यु होने पर नॉमिनी को ₹2 लाख मिलते हैं।
मात्र ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर यह देश की सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है। 18 से 70 वर्ष के बैंक खाताधारक दुर्घटना में मृत्यु या दोनों आंख/अंग खोने पर ₹2,00,000 और आंशिक दिव्यांगता पर ₹1,00,000 प्राप्त करते हैं।
रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर, निर्माण श्रमिक व घरेलू कामगारों हेतु यह योजना है। 18 से 40 वर्ष की आयु में ₹55 से ₹200 प्रतिमाह जमा करने पर 50% अंशदान केंद्र सरकार देती है। 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रतिमाह की गारंटीकृत पेंशन मिलती है।
देश के 80 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा हेतु इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। अंत्योदय (AAY) परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार तथा प्राथमिकता (PHH) कार्डधारकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न (चावल व गेहूं) शून्य मूल्य पर दिया जाता है।
गर्भवती और धात्री माताओं के पोषण हेतु यह योजना चलाई जाती है। पहले बच्चे के जन्म पर दो किस्तों में ₹5,000 और यदि दूसरा बच्चा बालिका (बेटी) हो, तो एकमुश्त ₹6,000 सीधे माता के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने हेतु नए तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक, आरएएस और फीड मिल स्थापित करने पर सामान्य वर्ग को 40% तथा महिलाओं एवं एससी/एसटी वर्ग को 60% सरकारी सब्सिडी दी जाती है।
70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा के बिना आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया है। इसके तहत ₹5,00,000 का अतिरिक्त विशिष्ट स्वास्थ्य कवर मिलता है।
फसल उत्पादन, बीज, खाद व कीटनाशक खरीदने हेतु KCC के तहत ₹3 लाख तक का ऋण मिलता है। 7% सामान्य ब्याज में से समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की छूट मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है।
डाकघर की किसान विकास पत्र (KVP) योजना में 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसमें निवेश किया गया पैसा 115 महीनों (9 वर्ष 7 माह) में शत-प्रतिशत दोगुना हो जाता है। निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है और यह भारत सरकार द्वारा 100% सुरक्षित है।
अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करने हेतु प्रति बैंक शाखा से ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
बीपीएल परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एनएसएपी एक प्रमुख राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत 5 प्रमुख घटक संचालित हैं जिनमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन व परिवार लाभ (₹20,000) शामिल हैं।
60 वर्ष या अधिक आयु के बीपीएल बुजुर्गों हेतु यह पेंशन योजना संचालित है। 60 से 79 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को राज्य के टॉप-अप के साथ जोड़कर ₹1,000 मासिक पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
पति की मृत्यु के उपरांत बीपीएल परिवारों की 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना है। राज्य के अंशदान के साथ कुल ₹1,000 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
18 से 79 वर्ष के 80% या अधिक गंभीर दिव्यांगता (Severe Disability) वाले बीपीएल व्यक्तियों को यह पेंशन मिलती है। राज्य के सहयोग से कुल ₹1,000 प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं।
अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी बालिकाओं को कक्षा 9-10 में ₹5,000 और कक्षा 11-12 में ₹6,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक और पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होना अनिवार्य है।
तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहित करने हेतु एआईसीटीई अनुमोदित कॉलेजों में बीटेक (डिग्री) या पॉलिटेक्निक (डिप्लोमा) में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष ₹50,000 की छात्रवृत्ति पूरे कोर्स के दौरान दी जाती है।
कक्षा 8 के बाद आर्थिक तंगी से छात्रों का स्कूल न छूटे, इसके लिए NMMSS चयन परीक्षा आयोजित होती है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) चार वर्षों तक सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं।
संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ व शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु जननी सुरक्षा योजना चलाई जाती है। सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को ₹1,400 और शहरी महिलाओं को ₹1,000 की सीधी नकद सहायता दी जाती है।
स्कूली बच्चों में कुपोषण दूर करने और उपस्थिति बढ़ाने हेतु पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों को प्रतिदिन गर्म पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक पर 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है।
बालिकाओं के जन्म, स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस योजना में सहायता राशि ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। जन्म पर ₹5,000, टीकाकरण पर ₹2,000, कक्षा 1 में ₹3,000, कक्षा 6 में ₹3,000, कक्षा 9 में ₹5,000 और डिग्री/डिप्लोमा में दाखिले पर ₹7,000 मिलते हैं।
पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित रूपाश्री योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के समय ₹25,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 18 वर्ष से अधिक आयु, ₹1.5 लाख से कम पारिवारिक आय और पहली शादी की शर्त पर राशि सीधे वधू के बैंक खाते में भेजी जाती है।
पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित युवाश्री योजना राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 18 से 45 वर्ष के पंजीकृत युवा इसके पात्र हैं और भत्ता जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 माह में एनेक्सचर 3 जमा करना अनिवार्य होता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और कीटों के प्रकोप से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसमें खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों पर मात्र 5% प्रीमियम देना होता है; शेष राशि सरकार देती है। नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर ऐप या टोल-फ्री नंबर पर सूचना देकर किसान सीधे बैंक खाते में क्लेम प्राप्त कर सकते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम का कानूनी अधिकार देता है। वर्ष 2026 के लिए विभिन्न राज्यों में संशोधित दैनिक मजदूरी ₹250 से ₹374 तक निर्धारित की गई है। काम की मांग करने के 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का विधिक अधिकार है। मजदूरी सीधे आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) से बैंक खाते में जमा होती है।
पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत WBMDFC द्वारा संचालित ऐक्यश्री (ओक्यश्री) छात्रवृत्ति योजना राज्य के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को कक्षा 1 से शोध (PhD) स्तर तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स और स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष ₹1,100 से ₹60,000 तक की छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित की जाती है।
पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित "बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना" (BMSSY) राज्य के 46 असंगठित उद्योगों, 15 स्व-रोजगार व्यवसायों और निर्माण व परिवहन क्षेत्र के 1.2 करोड़ से अधिक कामगारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। 1 अप्रैल 2020 से कामगारों द्वारा देय ₹30 मासिक अंशदान को पूरी तरह माफ कर इसे 100% राज्य पोषित कर दिया गया। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2 लाख, सामान्य मृत्यु पर ₹50,000, स्थायी अपंगता पर ₹2 लाख, बच्चों की शिक्षा सहायता और 60 वर्ष पूरे होने पर प्रोविडेंट फंड/पेंशन का लाभ दिया जाता है।
महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना" राज्य की 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 (वार्षिक ₹18,000) की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (DBT) प्रदान करती है। विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, वे इसके लिए पात्र हैं। नारीशक्ति दूत ऐप एवं आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन व ई-केवाईसी स्वीकार किए जाते हैं।
कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "गृह लक्ष्मी योजना" राज्य के 1.2 करोड़ से अधिक परिवारों की महिला मुखियाओं को ₹2,000 प्रतिमाह (वार्षिक ₹24,000) की बिना शर्त प्रत्यक्ष नकद सहायता (DBT) प्रदान करती है। अंत्योदय (AAY), बीपीएल (BPL) अथवा गैर-करदाता एपीएल (APL) राशन कार्ड में परिवार की मुखिया (यजमानी) के रूप में दर्ज महिला इस योजना की सीधी लाभार्थी हैं। सेवा सिंधु पोर्टल, ग्राम वन, कर्नाटक वन और बापूजी सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण और डीबीटी कर्नाटक ऐप से स्टेटस ट्रैक किया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना" राज्य की 1.29 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह की 10 तारीख को सीधे ₹1,250 (पूर्व में ₹1,000) का डीबीटी अंतरण करती है। 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, वे इसके लिए पात्र हैं। समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (Samagra ID) और आधार ई-केवाईसी के जरिए स्थानीय शिविरों में इसके आवेदन दर्ज किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "महतारी वंदन योजना" राज्य की 70 लाख से अधिक विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (DBT) प्रदान करती है। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है, वे इसके लिए पात्र हैं। महतारी वंदन पोर्टल (mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया एवं भुगतान स्थिति ट्रैक की जाती है।
झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" (JMMSY) राज्य की 48 लाख से अधिक गरीब परिवारों की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सीधे बैंक खाते में प्रतिमाह नकद सहायता (DBT) प्रदान करती है। योजना की शुरुआत ₹1,000 प्रतिमाह (वार्षिक ₹12,000) से हुई, जिसे कैबिनेट द्वारा बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह (वार्षिक ₹30,000) तक विस्तारित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वैध राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाएं प्रज्ञा केंद्र (CSC) अथवा विशेष शिविरों से इसका लाभ ले सकती हैं।
ओडिशा सरकार के कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित "कालिया योजना" (KALIA / CM-KISAN Odisha) राज्य के 43 लाख से अधिक छोटे, सीमांत और भूमिहीन कृषि परिवारों हेतु एक ऐतिहासिक आय सहायता कार्यक्रम है। छोटे व सीमांत किसानों को बीज व खाद हेतु प्रतिवर्ष ₹4,000 (अक्षय तृतीया एवं नुआखाई पर ₹2,000 की दो किस्तों में) मिलते हैं, जो पीएम-किसान के ₹6,000 के साथ मिलकर कुल ₹10,000 हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन कृषि परिवारों को बकरी पालन, कुक्कुट पालन और मशरूम उत्पादन जैसे संबद्ध आजीविका हेतु ₹12,500 की सीधी सहायता दी जाती है।
आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित "अन्नदाता सुखीभव" योजना राज्य के 53 लाख से अधिक किसान परिवारों हेतु एक ऐतिहासिक कृषि निवेश सहायता कार्यक्रम है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष कुल ₹20,000 की वित्तीय सहायता सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाती है। इसमें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ₹14,000 की राज्य सहायता तथा केंद्र सरकार के पीएम-किसान से ₹6,000 का संयोजन शामिल है। स्थानीय रैथू भरोसा केंद्रों (RBK) एवं मीभूमि (Meebhoomi) भूमि अभिलेखों के माध्यम से पारदर्शी डीबीटी भुगतान किया जाता है।
तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "कलैग्नार मगलीर उरीमई थोगई थिट्टम" (KMUT) देश के सबसे बड़े महिला बुनियादी आय कार्यक्रमों में से एक है। राज्य की 1.15 करोड़ से अधिक निर्धन व निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रतिमाह 15 तारीख को सीधे बैंक खाते में ₹1,000 (वार्षिक ₹12,000) की नकद राशि अंतरित की जाती है। स्मार्ट राशन कार्ड एवं आधार प्रमाणीकरण के आधार पर यह सामाजिक सुरक्षा सीधे महिलाओं के हाथों में पहुंचती है।
असम सरकार के वित्त विभाग द्वारा संचालित "ओरुनोदोई" (Orunodoi 3.0) असम के इतिहास का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम है। राज्य के 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों की नामित महिला सदस्य के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे ₹1,250 की मूल सहायता अंतरित की जाती है। रसोई गैस राहत हेतु ₹250 अतिरिक्त जोड़कर पात्र परिवारों को कुल ₹1,500 प्रतिमाह (वार्षिक ₹18,000) प्राप्त होते हैं। ओरुनोदोई 3.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (NFSA) राशन कार्ड को अनिवार्य पात्रता आधार बनाया गया है।
तेलंगाना सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित "रैथू भरोसा" (Rythu Bharosa - पूर्ववर्ती रैथू बंधु का उन्नत संस्करण) राज्य के 69 लाख से अधिक किसानों हेतु एक ऐतिहासिक कृषि निवेश सहायता योजना है। योजना के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि के पट्टादार किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष ₹12,000 से ₹15,000 (खरीफ एवं रबी मौसम में ₹6,000 से ₹7,500 प्रति एकड़ की दो किस्तों में) सीधे बैंक खाते में प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों को भी प्रतिवर्ष ₹12,000 की वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। धरणी (Dharani) पोर्टल पर दर्ज भू-अभिलेखों के आधार पर शत-प्रतिशत पारदर्शी डीबीटी भुगतान किया जाता है।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" (MKUY) बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने हेतु एक ऐतिहासिक पहल है। योजना के अंतर्गत बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (BA, BSc, BCom अथवा समकक्ष) उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक अविवाहित छात्रा को एकमुश्त ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में (DBT) अंतरित की जाती है। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट (12वीं) प्रथम व द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को ₹25,000 दिए जाते हैं। राज्य के "मेधासॉफ्ट" (Medhasoft) पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस एवं पारदर्शी रूप से संचालित होती है।
गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित "नमो लक्ष्मी योजना" (Namo Lakshmi Yojana) राज्य की माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के ड्रॉप-आउट को रोकने तथा उनके पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु एक प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। योजना के अंतर्गत सरकारी, अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्राओं को 4 वर्षों के दौरान कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 में प्रतिवर्ष ₹10,000 तथा कक्षा 11 व 12 में प्रतिवर्ष ₹15,000 सीधे छात्रा अथवा उसकी माता के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। ₹6 लाख तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों की बालिकाएं इसके पात्र हैं।
हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित "लाडो लक्ष्मी योजना" (Lado Lakshmi Yojana) राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक ऐतिहासिक बुनियादी आय कार्यक्रम है। योजना के अंतर्गत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में प्रतिमाह ₹2,100 (वार्षिक ₹25,200) की नकद वित्तीय सहायता (DBT) प्रदान की जाती है। हरियाणा के डिजिटल "परिवार पहचान पत्र" (PPP) में सत्यापित ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं इस सुरक्षा कवच से आच्छादित हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पारदर्शी डिजिटल प्रणाली द्वारा राशि अंतरित होती है।
पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित "आशीर्वाद योजना" (पूर्ववर्ती शगुन योजना) राज्य के निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने हेतु एक कल्याणकारी पहल है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), ईसाई, मुस्लिम तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियों के विवाह हेतु एकमुश्त ₹51,000 की वित्तीय सहायता सीधे वधु (दुल्हन) के आधार-सीडेड बैंक खाते में अंतरित की जाती है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इसका लाभ दिया जाता है। ई-डिस्ट्रिक्ट पंजाब पोर्टल के माध्यम से विवाह से पूर्व अथवा विवाह के 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) द्वारा संचालित "इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना" (IGSY) राज्य की महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण एवं ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक ऐतिहासिक पहल है। योजना के अंतर्गत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवारों की महिला मुखियाओं, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 की छात्राओं, सरकारी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक/आईटीआई में अध्ययनरत बालिकाओं, एकल नारी व विधवा पेंशनरों तथा मनरेगा में 100 दिन का कार्य पूर्ण करने वाली महिलाओं को पूर्णतः निःशुल्क 4G/5G स्मार्टफोन एवं 3 वर्ष तक असीमित कॉलिंग व इंटरनेट डेटा प्रदान किया जाता है। यह राशि जन आधार ई-वॉलेट में ₹6,800 के डीबीटी के रूप में अधिकृत शिविरों के माध्यम से अंतरित की जाती है।
भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित "अग्निपथ योजना" भारतीय सशस्त्र बलों (थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना) में सैनिकों व गैर-अधिकारी कैडर की भर्ती हेतु एक ऐतिहासिक व परिवर्तनकारी पहल है। इस योजना के अंतर्गत 17.5 से 21 वर्ष के योग्य भारतीय युवक-युवतियों को 4 वर्ष की अवधि हेतु "अग्निवीर" के रूप में राष्ट्र सेवा का सुअवसर मिलता है। अग्निवीरों को प्रथम वर्ष में ₹30,000 से लेकर चतुर्थ वर्ष में ₹40,000 मासिक परिलाभ दिया जाता है। वेतन का 30% हिस्सा और उतनी ही राशि सरकार द्वारा मिलाकर 4 वर्ष पूर्ण होने पर ₹11.71 लाख का एकमुश्त कर-मुक्त "सेवा निधि" पैकेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैच के 25% उत्कृष्ट अग्निवीरों को नियमित संवर्ग में 15 वर्ष की स्थायी सेवा हेतु चयनित किया जाता है तथा शेष हेतु अर्धसैनिक बलों (CAPF) में 10% आरक्षण की व्यवस्था है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री जन धन योजना" (PMJDY) विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन मिशन है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के प्रत्येक असंगठित व ग्रामीण नागरिक को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक बिना किसी न्यूनतम शेष (Zero Balance Basic Savings Bank Deposit Account) के किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा ग्रामीण बैंक में पूर्णतः निःशुल्क बचत खाता खोल सकता है। खाते पर कोई पेनल्टी या मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। इसके साथ मुफ्त रूपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है जिसमें ₹2,00,000 का अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। साथ ही खाते के 6 माह तक संतोषजनक संचालन पर परिवार की महिला मुखिया को बिना किसी गारंटी के ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (ऋण) सुविधा प्रदान की जाती है।
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (PMEGP) देश के बेरोजगार युवाओं एवं नवोदित उद्यमियों को नए उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इसका संचालन करता है। योजना के अंतर्गत नई विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाई स्थापित करने हेतु ₹50 लाख तक तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों हेतु ₹20 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 15% से 35% तक की सरकारी "मार्जिन मनी सब्सिडी" है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला, एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक उद्यमियों को अधिकतम 35% तक की सरकारी सब्सिडी सीधे प्राप्त होती है।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल" (NSP - scholarships.gov.in) देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं हेतु 100 से अधिक केंद्रीय व राज्य प्रायोजित छात्रवृत्तियों का एकीकृत डिजिटल मंच है। वर्ष 2026 में लागू की गई वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (NSP OTR) प्रणाली और फेस-ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र को केवल एक बार आधार-आधारित डिजिटल पहचान बनानी होती है। इसके पश्चात प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-मीन्स, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन छात्रवृत्ति तथा यूजीसी/एआईसीटीई योजनाओं हेतु एक ही पोर्टल से आवेदन संभव है। स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि बिना किसी बिचौलिए के पीएफएमएस (PFMS) डीबीटी द्वारा सीधे छात्र के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा होती है।
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी" (PMAY-U 2.0) देश के समस्त नगर निगमों व नगरपालिकाओं में निवासरत बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय महाभियान है। योजना के चार प्रमुख घटक हैं: अपनी जमीन पर मकान निर्माण हेतु ₹1,50,000 का सीधा सरकारी अनुदान (BLC), होम लोन की ब्याज दरों पर अधिकतम ₹2,67,000 की क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी (CLSS), सार्वजनिक-निजी भागीदारी में किफायती आवास (AHP), एवं स्लम पुनर्विकास (ISSR)। वर्ष 2026 के PMAY-U 2.0 नियमों के अनुसार ईडब्ल्यूएस (वार्षिक आय ₹3 लाख तक), एलआईजी (₹3 से 6 लाख) तथा मध्यम आय वर्ग (₹6 से 18 लाख) इसके दायरे में आते हैं। निर्माण के प्रत्येक चरण का भुवन (Bhuvan) मोबाइल ऐप से जियो-टैगिंग होने पर सीधे बैंक खाते में किस्तें अंतरित की जाती हैं।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत "राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना" (NFBS) गरीब परिवारों हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक संबल योजना है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य (महिला अथवा पुरुष) की आकस्मिक मृत्यु होने पर (मृत्यु के समय आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए), शोकाकुल आश्रित परिवार को भरण-पोषण व तात्कालिक संकट से उबारने हेतु सरकार द्वारा एकमुश्त ₹20,000 की नकद सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। मृत्यु की तिथि से 1 वर्ष के भीतर संबंधित ब्लॉक (BDO) कार्यालय, नगर निकाय अथवा ऑनलाइन एनएसएपी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित "मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना" (Soil Health Card Scheme) देश के 14 करोड़ से अधिक कृषकों के खेतों की मिट्टी की उर्वरता का वैज्ञानिक परीक्षण कर फसलवार संतुलित खाद उपयोग की सलाह देने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत सरकारी प्रयोगशालाओं में किसान के खेत की मिट्टी का 12 प्रमुख मानकों पर पूर्णतः निःशुल्क परीक्षण किया जाता है: मुख्य पोषक तत्व (नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटाश K), द्वितीयक तत्व (सल्फर S), सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक Zn, लोहा Fe, तांबा Cu, मैंगनीज Mn, बोरॉन B) एवं भौतिक गुण (मृदा पीएच मान, लवणता ईसी व जैविक कार्बन)। परीक्षण उपरांत किसान को एक रंगीन "मृदा स्वास्थ्य कार्ड" प्रदान किया जाता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी और विभिन्न फसलों हेतु संतुलित उर्वरक की सटीक मात्रा दर्ज होती है। इससे रासायनिक खादों का अनावश्यक खर्च 15-25% घटता है तथा पैदावार में 10-20% की वृद्धि होती है।
