पीएमईजीपी ई-पोर्टल ऑनलाइन 2026सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय / केवीआईसी

पीएमईजीपी लोन योजना 2026: ₹50 लाख तक व्यवसाय ऋण, 35% मार्जिन मनी सब्सिडी व KVIC ऑनलाइन पंजीयन

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME) द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" (PMEGP) देश के बेरोजगार युवाओं एवं नवोदित उद्यमियों को नए उद्योग व सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है। राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इसका संचालन करता है। योजना के अंतर्गत नई विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाई स्थापित करने हेतु ₹50 लाख तक तथा सेवा/व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों हेतु ₹20 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना का सबसे बड़ा आकर्षण 15% से 35% तक की सरकारी "मार्जिन मनी सब्सिडी" है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला, एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक उद्यमियों को अधिकतम 35% तक की सरकारी सब्सिडी सीधे प्राप्त होती है।

🌐

Translate / ভাষা পরিবর্তন / भाषा बदलेंRead this official guide in your preferred language

English বাংলা (Bengali)हिन्दी (Hindi)

प्रकाशन तिथि14 सितंबर 2026

वैधानिक ऑडिटOctober 01, 2026

संस्थागत ब्यूरोडब्ल्यूबी सोशल सिक्योरिटी केंद्रीय योजना प्रभाग

विशेषज्ञ समीक्षासंजय सामंत (नीति विश्लेषक)

विनिर्माण परियोजना सीमा

Up to ₹50 Lakh

नई विनिर्माण व प्रोडक्शन इकाई स्थापित करने हेतु

सेवा क्षेत्र परियोजना सीमा

Up to ₹20 Lakh

सेवा, मरम्मत एवं व्यवसायिक उद्यम शुरू करने हेतु

सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी

15% to 35%

ग्रामीण विशेष वर्ग (महिला/एससी/एसटी/ओबीसी) को 35%

स्वयं का अंशदान

5% to 10% Only

विशेष श्रेणी हेतु मात्र 5% तथा सामान्य वर्ग हेतु 10%

पीएमईजीपी ऋण योजना 2026: स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्योग का विस्तार

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को देश में पारंपरिक कारीगरों व नए युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्तमान में योजना के नियमों में बड़ा सुधार करते हुए विनिर्माण क्षेत्र हेतु परियोजना लागत सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया है। जिला स्तर पर इसका क्रियान्वयन KVIC, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) तथा जिला उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

इस योजना की वित्तीय संरचना तीन भागों पर आधारित है: उद्यमी का स्वयं का अंशदान, बैंक ऋण एवं सरकारी मार्जिन मनी सब्सिडी। सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को शहरी क्षेत्र में 15% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25% सब्सिडी मिलती है (स्वयं का अंशदान 10%)। जबकि विशेष श्रेणियों (महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग व भूतपूर्व सैनिक) को शहरी क्षेत्र में 25% तथा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक 35% सब्सिडी प्रदान की जाती है (स्वयं का अंशदान केवल 5%)।

सब्सिडी की राशि सीधे प्रार्थी को न देकर 3 वर्ष हेतु बैंक में एक विशेष सावधि जमा (TDR) में रखी जाती है। 3 वर्ष बाद भौतिक सत्यापन सफल रहने पर यह राशि मूल ऋण में समायोजित कर दी जाती है। ऋण स्वीकृति उपरांत ऑनलाइन या ऑफलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP Training) पूर्ण करना अनिवार्य है।

विशेष तथ्य: द्वितीय चरण का अपग्रेडेशन ऋण: जिन उद्यमियों ने पहले PMEGP ऋण का समय पर भुगतान कर अपनी इकाई सफलतापूर्वक चलाई है, वे व्यवसाय विस्तार हेतु विनिर्माण में ₹1 करोड़ तथा सेवा में ₹25 लाख तक का दूसरा ऋण ले सकते हैं, जिस पर 15% से 20% तक की अतिरिक्त सब्सिडी देय है।

पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रमुख लाभ व रियायतें

भारी सरकारी अनुदान (15% से 35% सब्सिडी)

कुल परियोजना लागत का 35% तक का हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिससे कर्ज चुकाने का भार काफी कम हो जाता है।

न्यूनतम स्वयं का निवेश (मात्र 5% से 10%)

विशेष वर्ग के उद्यमियों को अपनी जेब से कुल प्रोजेक्ट लागत का केवल 5% ही लगाना होता है; शेष राशि बैंक ऋण व सरकारी सहायता से पूरी होती है।

निःशुल्क उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP)

व्यवसाय को सफल बनाने हेतु वित्तीय प्रबंधन, विपणन व तकनीक पर KVIC द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन मुफ्त उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।

विनिर्माण में ₹50 लाख व सेवा में ₹20 लाख तक पूंजी

आटा चक्की, फर्नीचर, ऑटो वर्कशॉप, ब्यूटी पार्लर, गारमेंट्स से लेकर आधुनिक फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने हेतु पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

पीएमईजीपी ऋण हेतु अनिवार्य पात्रता मानदंड

✓

आयु व व्यक्तिगत पात्रता

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन के समय आयु कम से कम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

✓

शैक्षणिक योग्यता (प्रोजेक्ट लागत के आधार पर)

विनिर्माण में ₹10 लाख से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में ₹5 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं हेतु आवेदक का न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

✓

केवल नई परियोजनाओं हेतु मान्य

यह योजना केवल नए सूक्ष्म उद्यम अथवा नई फैक्ट्री स्थापित करने हेतु है। पहले से चल रहे किसी व्यवसाय के विस्तार हेतु प्रथम चरण में लाभ नहीं मिलता।

✓

अन्य सरकारी सब्सिडी न ली हो

आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में पीएमआरवाई, आरईजीपी अथवा किसी अन्य सरकारी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ न लिया हो।

ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

📄विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जिसमें पूंजीगत खर्च, मशीनरी व लाभ-हानि का ब्योरा हो
📄आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (अनिवार्य)
📄शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं या उच्च शिक्षा की अंकतालिका)
📄जाति प्रमाण पत्र (एससी, एसटी, ओबीसी अथवा अल्पसंख्यक वर्ग हेतु)
📄विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र (दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक अथवा पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण पत्र)
📄ग्रामीण/शहरी निवास प्रमाण पत्र एवं जमीन/किराया अनुबंध की प्रति
📄पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

KVIC पोर्टल पर पीएमईजीपी लोन की चरणबद्ध ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

KVIC आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के आधिकारिक पोर्टल kviconline.gov.in/pmegpeportal पर जाएं और "Application for New Unit" पर क्लिक करें।

आधार सत्यापन व व्यक्तिगत विवरण

अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर सत्यापित करें। इसके बाद पिता/पति का नाम, जाति, श्रेणी, योग्यता, स्थायी पता आदि विवरण सावधानीपूर्वक भरें।

एजेंसी व बैंक शाखा का चयन

आवेदन प्रसंस्करण हेतु स्थानीय नोडल एजेंसी (KVIC, KVIB अथवा DIC) तथा जिस बैंक शाखा से आप ऋण लेना चाहते हैं उसका चयन व आईएफएससी कोड दर्ज करें।

प्रोजेक्ट लागत विवरण व दस्तावेज अपलोड

अपने उद्योग का प्रकार (विनिर्माण अथवा सेवा), कुल लागत (पूंजीगत व कार्यशील पूंजी) दर्ज करें और अपनी डीपीआर (DPR), आधार, जाति प्रमाण पत्र व फोटो अपलोड करें।

आवेदन सबमिट व संदर्भ संख्या प्राप्ति

फॉर्म को पुनः जांचकर सबमिट करें। आपके पंजीकृत मोबाइल पर एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगा। पावती रसीद का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

पीएमईजीपी ऋण आवेदन की स्थिति (Status) जांचने की विधि

आधिकारिक PMEGP पोर्टल (kviconline.gov.in/pmegpeportal) पर जाएं।
"Login as Applicant" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें।
डैशबोर्ड में दिए गए "Tracking / Application Status" पर क्लिक करते ही आपका आवेदन किस चरण (जिला कमेटी, बैंक जांच अथवा सब्सिडी जारी) पर है, स्पष्ट दिखाई देगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या पीएमईजीपी लोन के लिए कोई गारंटी या संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है?▼

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹10 लाख तक के ऋण हेतु किसी कोलेटरल (संपत्ति बंधक) की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यह ऋण CGTMSE योजना के तहत स्वतः कवर्ड रहता है।

2. मार्जिन मनी सब्सिडी बैंक खाते में कब और कैसे समायोजित होती है?▼

ऋण वितरण के बाद सब्सिडी की राशि बैंक में 3 वर्ष हेतु सावधि जमा (TDR) के रूप में लॉक रहती है। 3 वर्ष बाद सफल भौतिक सत्यापन होने पर यह सीधे ऋण खाते में जमा कर दी जाती है।

3. क्या ईडीपी प्रशिक्षण (EDP Training) लेना अनिवार्य है?▼

हाँ। ऋण स्वीकृति के उपरांत पहली किस्त जारी होने से पूर्व आवेदक को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण (EDP) प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

4. क्या कोई व्यक्ति दूसरी बार पीएमईजीपी लोन ले सकता है?▼

हाँ, यदि आवेदक ने प्रथम ऋण का समय पर पूर्ण भुगतान कर दिया हो और इकाई लाभ में चल रही हो, तो वह "Second Loan for Upgradation" के तहत ₹1 करोड़ तक का दूसरा ऋण 15-20% सब्सिडी के साथ ले सकता है।

आधिकारिक सरकारी पोर्टल