अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों को वित्तीय सहायता, पेंशन, खाद्य सुरक्षा, आवास सब्सिडी व स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

अधिकांश योजनाओं में आधिकारिक सरकारी पोर्टल अथवा स्थानीय ब्लॉक कार्यालय, नगर पालिका या शिविरों में फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।

आयु सीमा, निवास प्रमाण, पारिवारिक वार्षिक आय, सामाजिक श्रेणी और पेशे के आधार पर प्रत्येक योजना के पात्रता मानदंड तय होते हैं।

नहीं, सभी सरकारी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में आवेदन 100% निःशुल्क होता है। किसी भी बिचौलिए को भुगतान न करें।

सरकारी अनुदान सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने हेतु बैंक खाते को आधार नंबर व एनपीसीआई (NPCI) मैपर से लिंक कराना अनिवार्य है।

नहीं, अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में आवेदक के नाम पर एकल (Single) बचत बैंक खाता अनिवार्य होता है।

आधिकारिक स्टेटस ट्रैकिंग पोर्टल पर अपना आवेदन संख्या, आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके आवेदन की स्वीकृति देख सकते हैं।

सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 और SC/ST महिलाओं को ₹1,200 प्रति माह सीधे बैंक खाते में मिलते हैं।

प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे किसान के आधार-लिंक्ড बैंक खाते में भेजी जाती है।

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसमें पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त अस्पताल उपचार कवर मिलता है।