₹6,800 in DBT Wallet
हैंडसेट हेतु ₹6,125 + 9 माह के डेटा हेतु ₹675
3 Years Full Coverage
सक्रिय उपयोग पर प्रतिवर्ष मुफ्त डेटा व कॉलिंग रिचार्ज
Women Heads & Students
चिरंजीवी परिवार, 9वीं-12वीं छात्राएं व मनरेगा श्रमिक
Block & District Camps
विशेष शिविरों में बायोमेट्रिक जन आधार ई-केवाईसी द्वारा
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2026: मुख्य विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं और छात्राओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से "इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना" (IGSY) प्रारंभ की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रथम चरण में राज्य की लगभग 40 लाख चिन्हित पात्र महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि लाभार्थी शिविर में अपनी पसंद की कंपनी (जियो, एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल) का स्मार्टफोन व सिम कार्ड स्वयं चुन सकती हैं।
सरकार द्वारा लाभार्थी महिला के जन आधार से जुड़े ई-वॉलेट में सीधे ₹6,800 की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। इसमें से ₹6,125 मोबाइल हैंडसेट खरीदने हेतु तथा ₹675 प्रथम 9 माह के डेटा व कॉलिंग रिचार्ज हेतु काटे जाते हैं। इसके पश्चात अगले 2 वर्षों तक प्रतिवर्ष रिचार्ज की राशि सीधे खाते में अंतरित की जाती है ताकि पूरे 3 वर्षों तक बिना किसी खर्च के इंटरनेट सेवा जारी रहे।
इस स्मार्टफोन की सहायता से महिलाएं जन सूचना पोर्टल, ई-मित्र सेवाएं, बैंक खाते की जानकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं छात्राएं ऑनलाइन शिक्षा, उच्च शिक्षा पोर्टल व छात्रवृत्ति योजनाओं का सीधा लाभ घर बैठे प्राप्त कर रही हैं।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रमुख लाभ
मुफ्त आधुनिक 4G/5G स्मार्टफोन
लाभार्थी को सरकार द्वारा अधिकृत प्रसिद्ध कंपनियों का आधुनिक 4G/5G स्मार्टफोन निःशुल्क मिलता है, जिसके लिए ₹6,125 की हैंडसेट सब्सिडी सीधे अंतरित की जाती है।
लगातार 3 वर्ष तक फ्री डेटा व कॉलिंग
फोन के साथ प्रतिमाह 20 GB डेटा, असीमित लोकल व एसटीडी वॉइस कॉलिंग एवं प्रतिदिन 100 एसएमएस की सुविधा लगातार 3 वर्षों तक निःशुल्क प्रदान की जाती है।
डिजिटल बैंकिंग व सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच
महिलाएं घर बैठे जन सूचना पोर्टल, एसएसओ पोर्टल, बैंक बैलेंस, राशन कार्ड, पेंशन व चिरंजीवी स्वास्थ्य विवरण देख सकती हैं, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
छात्राओं हेतु डिजिटल शिक्षा व करियर अवसर
उच्च विद्यालय एवं कॉलेज की छात्राएं ऑनलाइन कक्षाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के फॉर्म फोन से ही भर सकती हैं।
पात्रता मानदंड एवं लाभार्थी चयन की शर्तें
चिरंजीवी योजना में पंजीकृत परिवार
आवेदक महिला का परिवार राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होना चाहिए तथा उनके पास वैध जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की छात्राएं
राजस्थान के किसी भी राजकीय (सरकारी) विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 अथवा 12 में नियमित अध्ययनरत बालिकाएं इसके लिए पात्र हैं।
महाविद्यालय, आईटीआई व पॉलिटेक्निक छात्राएं
सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों अथवा सरकारी आईटीआई में अध्ययनरत छात्राएं स्मार्टफोन प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
विधवा एवं एकल नारी पेंशनर
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य में नियमित रूप से विधवा अथवा एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं प्राथमिकता सूची में शामिल हैं।
मनरेगा में 100 दिन कार्य पूर्ण करने वाले श्रमिक
जिन परिवारों ने महात्मा गांधी नरेगा में वित्तीय वर्ष में 100 कार्य दिवस पूर्ण किए हों या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 50 दिन का काम किया हो।
शिविर में आवश्यक दस्तावेजों की सूची
- 📄मूल जन आधार कार्ड तथा उसकी स्व-प्रमाणित छायाप्रति
- 📄लाभार्थी का आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर (ओटीपी हेतु)
- 📄पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो) अथवा फॉर्म 60 घोषणा पत्र
- 📄पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो (4 प्रतियां)
- 📄छात्राओं हेतु: वर्तमान स्कूल/कॉलेज का वैध आईडी कार्ड अथवा नामांकन रसीद
- 📄पेंशनरों हेतु: पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या एवं बैंक पासबुक
- 📄मनरेगा श्रमिकों हेतु: 100 दिन कार्य विवरण वाला मूल जॉब कार्ड
शिविर में स्मार्टफोन प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
ऑनलाइन पात्रता व नजदीकी कैंप की जांच
सर्वप्रथम जन सूचना पोर्टल (jansoochna.rajasthan.gov.in) पर जाएं, "IGSY पात्रता जांच" पर क्लिक करें और जन आधार नंबर दर्ज कर सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है तथा निकटतम शिविर का विवरण देखें।
शिविर में प्रवेश व हेल्पडेस्क सत्यापन
निर्धारित तिथि को सभी मूल दस्तावेज लेकर संबंधित ब्लॉक या वार्ड स्तरीय शिविर में पहुंचे। हेल्पडेस्क पर जन आधार दिखाकर टोकन नंबर व फॉर्म प्राप्त करें।
जन आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी काउंटर
प्रथम काउंटर पर अधिकृत अधिकारी आपके जन आधार व आधार का बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) या आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे।
टेलीकॉम सिम व स्मार्टफोन चयन
अगले काउंटर पर जाकर अपनी पसंद की टेलीकॉम कंपनी का नया सिम कार्ड चुनें और प्रदर्शित स्वीकृत स्मार्टफोन में से अपने पसंद का फोन सिलेक्ट करें।
ई-वॉलेट डीबीटी व हैंडसेट सुपुर्दगी
सरकारी प्रतिनिधि आपके ई-वॉलेट में ₹6,800 डीबीटी अंतरित करेंगे, जिसमें से फोन और 9 माह के रिचार्ज का भुगतान कर आपको चालू स्मार्टफोन व बिल सौंप दिया जाएगा।
ऑनलाइन पात्रता व लाभार्थी सूची में नाम जांचने की विधि
- राजस्थान सरकार के आधिकारिक जन सूचना पोर्टल (jansoochna.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए "इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना पात्रता" लिंक पर क्लिक करें।
- अपना 10 अंकों का जन आधार नंबर अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ड्रॉपडाउन सूची से अपनी संबंधित श्रेणी (विधवा पेंशन/छात्रा/मनरेगा/चिरंजीवी) चुनें और "Submit" पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर यदि "Yes/पात्र" लिखा आता है, तो आपको नजदीकी शिविर का स्थान, तारीख व समय दिखाई देगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में फोन लेने के लिए कोई पैसा देना पड़ता है?▼
नहीं, पात्र लाभार्थी को कोई राशि नहीं देनी होती। सरकार द्वारा ₹6,800 का डीबीटी अनुदान सीधे ई-वॉलेट में दिया जाता है जिससे हैंडसेट और 9 माह का रिचार्ज स्वतः हो जाता है।
2. यदि परिवार की महिला मुखिया के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो क्या फोन मिलेगा?▼
नहीं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि कार्ड नहीं है तो पहले नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार कार्ड बनवाना होगा।
3. क्या 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सरकार इंटरनेट रिचार्ज का पैसा देगी?▼
वर्तमान नीति के अनुसार प्रथम 9 माह के बाद अगले 2 वर्षों तक वार्षिक रूप से रिचार्ज की राशि अंतरित की जाएगी। 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर लाभार्थी को स्वयं रिचार्ज कराना होगा।
4. हमारा परिवार चिरंजीवी योजना में जुड़ा है, फिर भी शिविर सूची में नाम क्यों नहीं आया?▼
योजना के प्रथम चरण में प्राथमिकता श्रेणियों (विधवा पेंशनर, 9वीं-12वीं की छात्राएं एवं 100 दिन मनरेगा कर्मी) को शामिल किया गया है। शेष चिरंजीवी परिवारों को आगामी चरणों में फोन मिलेगा।
Jan Soochna Portal Rajasthan / DoIT&C
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 181 (Toll-Free Rajasthan Sampark CM Helpline)