₹1.50 Lakh Cash Grant
केंद्र सरकार का ₹1.5 लाख अनुदान + राज्य का अंशदान
Up to ₹2.67 Lakh
20 वर्षीय गृह ऋण के मूलधन में एकमुश्त अग्रिम कटौती
EWS, LIG & MIG
वार्षिक आय ₹3 लाख (EWS), ₹6 लाख (LIG) व ₹18 लाख (MIG)
Bhuvan Geo-Tagging
उपग्रह आधारित जियो-टैगिंग के बाद 3-4 किस्तों में डीबीटी
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0: संरचना एवं क्रियान्वयन प्रणाली
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) को जून 2015 में देश के सभी शहरी बेघरों को पक्का मकान देने के संकल्प के साथ शुरू किया गया था। वर्ष 2026 में लागू PMAY-U 2.0 के तहत आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मानक अनुसार प्रत्येक निर्मित मकान में कम से कम 30 वर्गमीटर का कारपेट एरिया, दो कमरे, एक रसोईघर एवं पानी-शौचालय की बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है।
योजना का सर्वाधिक लोकप्रिय घटक "लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण" (BLC) है। जिन गरीब परिवारों के पास अपनी जमीन या पुराना कच्चा मकान है, उन्हें नया मकान बनाने हेतु ₹1.5 लाख का केंद्रीय अनुदान सीधे दिया जाता है। इसमें राज्य सरकारें भी अपना अंशदान मिलाकर ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। यह राशि नींव, दीवार, छत और फिनिशिंग के 4 चरणों में जियो-टैगिंग के बाद बैंक खाते में भेजी जाती है।
मध्यम वर्ग (MIG) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों हेतु "क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना" (CLSS) अत्यंत लाभकारी है। जब कोई परिवार बैंक से होम लोन लेता है, तो सरकार ब्याज सब्सिडी के रूप में अधिकतम ₹2.67 लाख की एकमुश्त राशि बैंक को अग्रिम दे देती है, जिससे लोन की मूल राशि घट जाती है और मासिक ईएमआई का बोझ बेहद कम हो जाता है।
PMAY-U योजना के प्रमुख घटक एवं मिलने वाली वित्तीय सुविधाएं
BLC घटक: ₹1.50 लाख का सीधा निर्माण अनुदान
अपनी जमीन रखने वाले ईडब्ल्यूएस परिवारों को नया घर बनाने हेतु ₹1.5 लाख केंद्र से तथा अतिरिक्त राज्य अंशदान पूरी तरह मुफ्त अनुदान के रूप में मिलता है।
CLSS घटक: ₹2.67 लाख तक होम लोन ब्याज सब्सिडी
बैंकों से लिए गए 20 वर्षीय होम लोन पर 6.5% तक ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे कुल ब्याज देनदारी में ₹2.67 लाख तक की सीधी बचत होती है।
AHP घटक: किफायती बहुमंजिला फ्लैट आवंटन
शहरी भूमिहीन गरीबों को सरकारी आवास बोर्डों द्वारा निर्मित बहुमंजिला इमारतों में अत्यधिक रियायती दरों पर सुसज्जित पक्के फ्लैट आवंटित किए जाते हैं।
महिला सशक्तीकरण: अनिवार्य संयुक्त मालिकाना हक
योजना के नियमों के अनुसार आवंटित मकान का पट्टा परिवार की महिला मुखिया के नाम अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर ही पंजीकृत किया जाता है।
PMAY शहरी हेतु आय सीमा एवं पात्रता के विस्तृत नियम
देश में कहीं भी पक्का मकान न हो
आवेदक, उसकी पत्नी/पति या अविवाहित बच्चों के नाम पर भारत गणराज्य में कहीं भी कोई पक्का मकान पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
पारिवारिक वार्षिक आय श्रेणियां
ईडब्ल्यूएस (EWS): वार्षिक आय ₹3 लाख तक; एलआईजी (LIG): आय ₹3 से ₹6 लाख तक; एमआईजी (MIG): पारिवारिक आय ₹6 लाख से ₹18 लाख प्रतिवर्ष तक।
अधिसूचित शहरी क्षेत्र का निवासी
आवेदक को संबंधित राज्य के अधिसूचित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत अथवा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
पूर्व में सरकारी आवास योजना का लाभ न लिया हो
परिवार ने पूर्व में केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास सहायता योजना (जैसे पीएमएवाई ग्रामीण, इंदिरा आवास आदि) से मकान अनुदान न प्राप्त किया हो।
ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- 📄परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र की प्रति
- 📄सक्षम राजस्व अधिकारी अथवा नियोक्ता द्वारा प्रदत्त पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- 📄BLC हेतु: जमीन का मालिकाना हक प्रमाण (खतौनी, रजिस्ट्री, म्यूटेशन रसीद आदि)
- 📄वर्तमान कच्चे मकान अथवा खाली भूखंड की स्पष्ट फोटो (आवेदक सहित)
- 📄आधार लिंक बैंक पासबुक (जिसमें डीबीटी किस्तें प्राप्त होनी हैं)
- 📄देश में पक्का मकान न होने का नोटरी शपथ पत्र / स्व-घोषणा पत्र
PMAY-U आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया
PMAY-MIS आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
pmaymis.gov.in पोर्टल पर जाएं, "Citizen Assessment" टैब में जाकर "Apply Online" पर क्लिक करें।
आधार नंबर सत्यापन
अपना 12 अंकों का आधार नंबर एवं आधार कार्ड अनुसार नाम दर्ज करें और "Check" पर क्लिक कर ई-केवाईसी सत्यापन करें।
व्यक्तिगत, पारिवारिक व आय विवरण दर्ज करें
राज्य, जिला, शहर, वार्ड संख्या, परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, लिंग, सामाजिक वर्ग तथा कुल वार्षिक आय का सही विवरण भरें।
योजना घटक चयन व भूमि विवरण
अपनी पसंद का घटक (जैसे BLC स्वयं का मकान अथवा CLSS होम लोन सब्सिडी) चुनें, जमीन की जानकारी भरें व बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
आवेदन सबमिट व पावती रसीद
कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें। आपको एक यूनिक असेसमेंट आईडी प्राप्त होगी। प्रिंटआउट निकालकर नगरपालिका कार्यालय में जमा करें।
PMAY-U आवेदन की स्थिति (Status) व किस्त जांचने की विधि
- आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- "Citizen Assessment" टैब में जाकर "Track Your Assessment Status" पर क्लिक करें।
- जांच हेतु विकल्प चुनें: (1) नाम, पिता का नाम व मोबाइल नंबर अथवा (2) असेसमेंट आईडी।
- सबमिट करते ही आवेदन की स्थिति, भौतिक सत्यापन व भुवन ऐप द्वारा स्वीकृत किस्तों का विवरण दिखाई देगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. BLC घटक में मकान निर्माण का पैसा कितनी किस्तों में मिलता है?▼
आमतौर पर राशि 3 से 4 किस्तों में सीधे बैंक खाते में आती है: पहली किस्त नींव भरने पर, दूसरी लेंटेल स्तर पर, तीसरी छत ढलने पर तथा चौथी किस्त प्लास्टर व रंग-रोगन पूर्ण होने पर।
2. होम लोन लेने के कितने समय बाद CLSS ब्याज सब्सिडी खाते में जमा होती है?▼
बैंक द्वारा ऋण जारी करने के बाद फाइल केंद्रीय नोडल एजेंसी को भेजी जाती है। सामान्यतः 3 से 6 माह के भीतर सब्सिडी की राशि सीधे होम लोन खाते में क्रेडिट कर दी जाती है।
3. क्या किराए के मकान में रहने वाले भूमिहीन शहरी गरीब भी पक्का घर पा सकते हैं?▼
हाँ। जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, वे "भागीदारी में किफायती आवास (AHP)" घटक के तहत सरकारी सस्ते बहुमंजिला फ्लैट्स हेतु नगरपालिका में आवेदन कर सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?▼
नागरिक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-3377 अथवा 1800-11-6117 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Ministry of Housing and Urban Affairs / PMAY-MIS Portal
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-11-3377 / 1800-11-6117 (National Toll-Free)